सरकार नै बीमा क्षेत्रलाई ‘रिस्क ट्रान्सफर’ गर्न खोज्दैन : प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं, १८ पुस । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आर्थिक पत्रकाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाइदिदै यस्तो बताएका हुन् ।

सो अवसरमा अध्यक्ष सिलवालले आगामी दिनमा प्राधिकरणले पत्रकारहरुको क्षमता विकासको लागि वार्षिक कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको दायरा र पहुँच विस्तारमा सरकार नै जिम्मेवार नभएको भन्दै त्यसको खबरदारी गर्न पनि पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।

‘सरकारले आफ्नो सम्पत्तिकै बीमा गरेको छैन, बीमाको महत्व बुझेर सरकारले नै जोखिम ट्रान्सफर नगरेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई हामीले के उदाहरण दिने ?’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सरकारलाई बीमा क्षेत्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गराउन तपाईंहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । त्यसमा आवश्यक समन्वय गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’

आम जनमानसमा पनि बीमासम्बन्धी सही बुझाइ नहुँदा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारले मोटर बीमा अनिवार्य गरे जस्तै घर तथा सम्पत्ति बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने भूकम्पपछि मात्रै भएको हो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अझै पनि कतिपय ठूला भवनहरुकै बीमा गरिएको हुँदैन’, सिलवालले भने, ‘यसका लागि स्थानीय सरकार/प्रत्येक पालिकाहरुले घरको बीमा अनिवार्य भनेर बाध्यात्मक नियम लागू गर्नसके बीमाको पहुँच थप बढ्छ ।’

उनले अहिलेसम्म राष्ट्रिय बीमा नीति नै नरहेको भन्दै प्राधिकरणले मस्यौदा गरेर पठाएको राष्ट्रिय बीमा नीति नेपाल सरकारले संशोधनसहित स्वीकृत गरेको भए पनि प्राधिकरणमा नपुगेको बताए । ‘हाल बीमाक्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन् । सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझ्दै गएका छन् । राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारका लागि समेत बीमा बाध्यकारी बन्छ । प्रदेश र पालिकाहरुले पनि बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट हामी खोजिरहेको गन्तव्यमा पुग्नसक्छौँ ।’

प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिकाहरु जारी गरी जलविद्युत लगायत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने बाटो खुलाएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच र दायरा विस्तारमा आर्थिक पत्रकारहरुको खबरदारीले महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने हुँदा आगामी दिनमा प्राधिकरणले मासिक तथा त्रैमासिक रुपमा पत्रकारहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

‘आर्थिक पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि हुँदा प्राधिकरणले केही गुमाउँदैन । प्राधिकरणलाई फाइदा नै पुग्छ’, उनले भने, ‘सूचना दिने पत्रकारले क्षमता वृद्धि हुँदा उसले दिने सूचना पनि प्रभावकारी हुन्छ । जसले बीमाको दायरा र सूचना विस्तारमा नै सघाउँछ ।’

कार्यक्रममा नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले देशको आर्थिक विकासमा बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा बीमा कम्पनीहरुको लगानी विस्तारमा प्राधिकरणले थप सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले देशको अर्थतन्त्र संकट अर्थात् जोखिममा छ भन्ने कुरा आर्थिक सूचकांकहरुले पनि देखाइरहेको छ । बीमा भनेकै आर्थिक जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो,’ नाफिजका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यस क्षेत्रका कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीलाई आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने गरी पूर्वाधार, कृषि लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्राधिकरणले नीति निर्देशनहरु संशोधन तथा परिमार्जन गरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म प्राधिकरणले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको बारेमा जानकारी गराएका थिए । बीमाको दायरामा आउने जनसंख्या, म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत गरी बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ लागू भएसँगै ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गरिहरेको छ । बीमा क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई व्यवस्थित, लाभदायी र सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणले लघु निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९, लघु जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९, पुनर्बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९, निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९ र जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९ जारी गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

बीमितले बीमकविरूद्ध प्राधिकरणमा दर्ता गरेका मुद्दाहरूको फछ्यौलाई समेत प्राधिकरणले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका कुल २३२ मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि ४६ मुद्दा फैसला र सहमतिबाट टुंगिएको उनले जानकारी दिए । हाल प्राधिकरणमा १८६ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।