ओलीले भनेको विश्वविद्यालय र गाउँपालिकाले विद्यालयका लागि मागेको भारतीय सहयोग

काठमाडौं, २१ फागुन । मुस्ताङमा भारतले विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भन्ने विषय एकाएक भाइरल भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा मुस्ताङमा भारतले विश्वविद्यालय खोल्न लागेको विषय आपत्ती जनक भएको बताए थिए । नेपाललाई विदेशीका खेल मैदान बनाउनका लागि मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भन्दै ओलीले चर्को रुपमा भाषण गरे । तर त्यहाँको वास्तविकता भने उनले भनेको भन्दा फरक रहेको पाइएको छ ।

मुस्ताङमा जहाँ विश्वविद्याल बनाउने भनिएको थियो त्यहाँको गाउँपालिकाले स्कुल बनाउनका लागि भारत सरकारसँग सहयोग माग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिकाले स्कुल चलाउने भनेर भारतीय दुतावासलाई पत्र लेखेको खुलेको हो । जुन स्थानमा विद्यालय बन्ने हो सो वडाका वडा अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित छन् । त्यस्तै सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत एमालेबाट नै निर्वाचित व्यक्ति हुन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने अहिलेको सरकारलाई दोष देखाएका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको र एक जिम्मेवार नेताले विदेशीको खेलमैदान भयो भन्ने जस्तो विषयमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि ओलीले आफ्नो मर्यादा नाघेरे यो विषयमा बोलेको देखिन्छ । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन र केही थान तालि पाउनका लागि बोलिने यस्ता बोलिहरुले देशको स्वाधिनता बलियो हुने होइन कमजोर हुन्छ । यदि गलत भएको हो भने के त्यो प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा पर्दैन । अझै ओलीको पार्टी केही दिन अघिसम्म त सरकारमा नै थियो । उनकै पार्टीका नेता परराष्ट्र मन्त्री थिए । अनि राज्यका विरुद्धमा थियो भने त्यो बेला सच्याउनु पर्दैन ? विदेशसँग लडने कुरामा त सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर जानु पर्ने होइन र ? के राज्य भनेको सत्तामा हुनेको मात्रै हो प्रतिपक्षमा बस्नेको केही पनि जिम्मेवारी हुँदैन ?

गाउँपालिकाले भारतीय दुतावासलाई लेखिएको पत्र २२ नोभेम्बार २०२२ को हो । यदि यहि विषयलाई लिएर ओलीले बोलेका हुनु भने त उनी सरकारमा हुँदा के हेरेर बसेका थिए । यदि सरकारलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्छु भन्ने हो भने त जे गरे पनि भयो तर राज्यलाई बलियो बनाउन भने ओली जस्ता नेताहरुले यस्ता विषयमा बोल्दा ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ । अझ विदेश नीतिका विषयमा बोल्दा त विशेष ख्याल पु¥याउनु पर्ने नै हुन्छ । आफू सरकारमा हुँदा सबै ठीक र आफू सरकारमा नभए पछि सबै बेठिक देख्ने नेपाली नेताहरुको यो व्यवहारका कारण कालान्तरमा राष्ट्रलाई कही कतैबाट पनि लाभ हुने देखिदैन । नोक्सानी नै गर्छ ।

सरकारले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय नभएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो नियर्ण नभएको जानकारी गराएकी छिन् ।