भावी प्रधामन्त्रीको को ? के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

काठमाडौं, १५ मंसिर । मंसिर ४ गते भएको संघ र प्रदेशको चुनावको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फका १६५ क्षेत्रमध्ये अब ३ वटा क्षेत्रको मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ भने अन्य सबैको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

समानुपातिक तर्फको मत गणना पनि अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा अब भावी सरकारको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । अघिल्लो चुनावबाट गठबन्धनको संस्कार सुरु भएको छ । अहिलेको चुनावमा दुई वटा गठबन्धन बनेको देखिएको छ । उनीहरुले प्रष्ट रुपमा बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था भने अहिलेसम्म देखिएको छैन् ।

चुनावको परिणाम अन्तिम अवस्थामा पुग्दा भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा विभिन्न व्यक्तिहरुको चर्चा सुरु भएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि पनि अघिल्लो पाँच वर्ष नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुकै हालिमुहाली हुने सम्भावना देखिएको छ । अपबाद बाहेक सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु यो चुनावमा पनि विजयी भएका छन् । शिर्ष नेताहरुको चाहान भनेको प्रधानमन्त्री नै हो ।

चुनावमा जानुभन्दा अघि नै नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो । तर एमालले सरकार बनाउने सम्भावना कम देखिएको छ । तर राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन् । तर केही दिन अघि अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर मिलेर जान प्रस्ताव गरे । जसलाई उनको प्रधानमन्त्रीको तयारीका रुपमा हेरिएको छ । ओलीका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सत्तारुढ दलमा फुट ल्याउनु अनिवार्य जस्तै छ ।

विपक्षि गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष ओली भावी प्रधानमन्त्री हुँ भनिरहदा सत्तारुढ गठबन्धनले भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसैलाई पनि अघि नसारेरै चुनावी मैदानमा प्रवेश गर्‍यो । चुनावमा गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा कुनै नेतालाई प्रस्ताव नगरेको भए पनि कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने आफु भावी प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहेको भन्दै मतदातासँग भोट मागे ।

उनले लगातार रुपमा प्रधानमन्त्रीको रटान लिइनै रहेका छन् । थापा निर्वाचनमा विजयी भएपछि आफूले अब प्रधानमन्त्रीका लागि तयारी सुरु गरेको पनि बताए । उनले आफूले अर्को चुनाव पनि लड्नु पर्ने भएकाले बधाइका कार्यक्रमहरु सक्नका लागि समेत केही दिन अघि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । उनको त्यो भनाई पार्टीमा संसदीय दलको नेताको तयारीका लागि भनिएको थियो । चुना अघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा नबोलेका कांग्रेसका नेताहरु पनि निर्वाचित भएपछि यस विषयमा खुलेरै बोल्न थालेका छन् ।

चुनावमा विजयी भए पछि पूर्व महामन्त्री सशांख कोइराला, प्रकाशमान सिंह र नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बन्ने बताइ सकेका छन् । पछिल्लो समय रामचन्द्र पौडेल गृह जिल्लाबाट काठमाडौं फर्केर सरकारको नेतृत्वका विषयमा छलफल नै सुरु गरेका छन् । पौडेलले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट, त्यस्तै नेता विमलेन्द्र निधीलाई पनि उनले आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । उनको छलफल पनि प्रधानमन्त्री कै लागि थियो ।

सभापतिमा देउवासँग पराजित भएका शेखर कोइराला पनि प्रधानन्त्रीका दादेवार हुन् । कांग्रेस भित्र धेरै आकांक्षि हुँदा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधनव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी हुन् । तर ठूलो पार्टीका रुपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी स्वभाविक हुने छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री दावेदार हुन् । उनले समानुपातिकमा आफु पक्षकालाई सांसद भएर पनि संसदीय दलको नेतामा विजयी हुने तयारी गरिहरेका छन् ।

अबको केही दिन भित्रमा यी नेताहरुमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । जो सुकै नेतृत्वमा पुगे पनि आम जनाताले भने उनीहरु पुरा पाँच वर्षको कार्यकाल सरकार चलाउन भन्ने आशा राखेका छन् । तर अहिलेको अंकगणित हेर्दा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना भने त्यति देखिदैन् । केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष ओलीले सांसदको मूल्य बढ्ने भन्दै यसले अस्थितरता ल्याउने बताएका थिए ।

अहिलेको अवस्थामा रवी लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ । लामिछानेले आफ्नो पार्टी पुरानै नेताले नेतृत्व गर्दा सरकारमा नजाने बताइसकेका छन् । नयाँ नेता आउँदा सरकारमा जान सकिने उनको संकत थियो । अहिलेसम्मको परिणामा अनुसार प्रमुख यो चुनावबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो लद बनेको छ । उसले प्रत्यक्ष तर्फ ५५ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा पनि उसले २५ लाख बढी मत ल्याएको छ ।

त्यस्तै दोस्रा बनेको नेकपा एमालेले ४४ सिट प्रत्यक्षमा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिकमा २७ लाख बढी मत पाएको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादीले १७ सिट प्रत्यक्षमा जित्दा ११ लाख बढी समानुपातीक मत पाएको छ । त्इस्तै प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा भने अहिलेसम्म थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको छैन् ।

नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ सिटी जितेर समानुपातिकमा ११ लाख बढी मत हासिल गरेको अवस्था छ । पत्यक्षमा रास्वपाको जति नै ७ सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा भने ५ लाख बढी मत ल्याएको छ । जसपाले पनि ७ सिट जितेर समानुपातिकमा ४ लाख बढी मत ल्याएको छ । जनमनत पार्टीले १ सिट प्रत्यक्षमा र समानुपातिकमा ३ लाख भोट कटाएको छ ।

त्यस्तै लोसपाले ४ सिट, नागकिर उन्मुक्त पार्टीले ३ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १–१ सिट जितेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका ५ जना विजयी भएका छन् । तीन क्षेत्रको मतपरिणामा आउन बाँकी रहेको छ ।

अहिलेको अवस्थमा कुनै पनि गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत आउने संकते देखिएको छैन् । सरकार बनाउनका लागि अन्यको साथ लिनु पर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धन कायम रहेको खण्डमा स्वतन्त्रबाट विजयी भएका उम्मेदवारलाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सकिने अवस्था छ । तर प्रतिक्षतिलाई भने रास्वपा, स्वतन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा पारेको खण्डमा पनि सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ संवैधानिक प्रक्रिया

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ ले नयाँ सरकार गठनका विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको छ । चुनावमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएको खण्डमा सो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन पहिलो विकल्प हो । तर, अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) ले दिएको यो विकल्प सान्दर्भिक सकिसकेको छ ।

धारा ७६ को उपधार २ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै उपधार (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यो धाराको उपधार (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो पनि सम्भवन नभएमा उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै उपधार (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।