चालु पुँजी कर्जा संशोधनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न मद्दत गर्‍यो : उद्योग परिसंघ

काठमाडौं, २४ पुस । नेपाल उद्योग परिसंघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शमा गरिएको संशोधनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको खस्केको मनोबाल उकास्न सकारात्मक भूमिका खेलेको बताएको छ । आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि संशोधन गरेको मार्गदर्शनले व्यवसायीमा केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको बताएको हो ।

कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंकले केही संशोधन गरेको गरे पछि परिसंघको यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ । चुनौतिपूर्ण रुपमा रहेको अर्थतन्त्रका लागि केही मात्रामा सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । समृद्धिका साझेदार उद्योगी व्यवसायीहरु हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पु¥याउनु सकारात्मक भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । पुराना चालुपुँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक रहेको तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने आफूहरुको बुझाइ रहेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयमबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्ने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु सकारात्मक रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संशोधनबाट केही मात्रामा व्यवसायीमा सकारात्मक सन्देश गएको भए पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतिपूर्ण हुन सक्ने परिसंघको भनाइ छ । मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक रहेको बताउँदै परिसंघले यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क÷कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा गरिएको अनौपराचारिक प्रकृतिको कर्जा तथा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको उपयोगलाई सहज गर्न सकिए समग्र मार्गदर्शनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने भएकाले यसलाई केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

‘उद्योग तथा व्यवसायलाई स्थायी प्रकृतिको भन्दा अस्थायी प्रकृतिको कर्जा अधिक आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको २५ प्रतिशत चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न आवश्यक छ । यस्तै ख्बचष्बलअभ को तयभिचबलअभ पनि २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले बढाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ’ परिसंघले जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । कुनै ऋणीले वर्षमा एक पटकभन्दा बढी अनौपचारिक प्रकृतिको कर्जा लिनुपरे संचालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्थाले यस्तो प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जालाई थप जटिल बनाएको उसको भनाइ छ ।

प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालु पुँजी कर्जाको सीमा बृद्धि गर्न नपाइने तथा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत नहुने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको वास्तविक आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरेकाले यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ । आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यहारिक नभएकाले संशोधन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाग्राहीको चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुगमन वर्षको ४ पटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियमित उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक नरहेकोले यसलाई एक पटक आकस्मिक निरिक्षण तथा त्रैमासिक रुपमा स्वःघोषणा गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको परिसंघको माग छ ।