मिटरब्याजी समस्या समाधानसम्बन्धी सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष पेश

काठमाडौँ, १९ पुस । मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकतासहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।

त्यसपछि गृहमन्त्रालयले कानुनमा केके संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन सोही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने विषय समेटेर उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज बुझाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर सङ्घर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत् सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा मिटर ब्याज असूली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।