दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : स्थानीयलाई रोजगारीको आशा

काठमाडौं, २५ मंसिर । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका वडा नं १ का ५० बर्षीय कृष्णदत्त पन्तको परिवार २०२२ सालमा बैतडीबाट बसाइँ सरेर यहाँ आयो ।

यहाँ आउँदा दोधाराचाँदनीको भौगोलिक अवस्था र त्योबेलाको दुःख उनलाई अहिले सपना जस्तै लाग्छ । “यहाँ वन फँडानी गरेर बस्ती बसेको थियो”, विगत सम्झिँदै पन्तले भने, “अहिले बस्तीमा आठ लेनको पक्की सडक र छेउमै सुक्खा बन्दरगाह बन्ला बन्ने सोच्न पनि सकेका थिएनौँ ।”

महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणसँगै दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रसम्म करिब नौ सय मिटर छ लेनको कालोपत्रे सडक बनेपछि यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्यसमेत आकासिएको छ ।

“पहिले बाढी र महेन्द्रनगर जाने स्थलमार्ग नहुँदा यहाँ प्रतिकट्ठा जमिन रु दुई÷तीन लाखमा बिक्री हुन पनि समस्या थियो”, उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि अहिले रु ८० लाखमा प्रतिकट्ठा जमिन बिक्री भइसक्यो ।”

पक्की सडकमा पाँच कट्ठा जमिन पर्दा रु ४० लाख मुआब्जा रकम पाउएका पन्तले पछिल्लो विकासले दोधाराचाँदनीको स्वरुप परिर्वतन भएको बताए।

“विगतमा आफ्नै मुलुक जान पनि भारतीय बाटो वनबासा पुल तरेर जानुपर्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “झोलुङ्गे पुल बनेपछि मूलधारसित जोडिएको दोधाराचाँदनीमा अहिले त पक्की पुल र सुक्खा बन्दरगाह बन्ने खबरले सबै खुसी छन् ।”

कुनैबेला भौगोलिकरुपले विकट मानिए पनि पछिल्लो समय यहाँ त्रिदेशीय नाका बनाउने दलीय एजेण्डाका कारण पनि दोधाराचाँदनीको चहलपहल बढिरहेको छ । कुल २६ हजार मतदाता रहेको दोधाराचाँदनीका प्रायः हरेक खोला नालामा पक्की पुल, सडक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।

“विकाससँगै सेवा तथा सुविधा पनि थपिँदै गएका छन्”, पन्तले भने, “सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा स्थानीयलाई रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो आशा छ । किनभने कामकै लागि अहिले दोधाराचाँदनीका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सहर धाउनु परेको छ । ”

पछिल्लो समय उक्त नगरपालिका–१ मा रहेको गौरीशङ्कर मध्यवर्ती र मायापुरी सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव गरिएसँगै प्रक्रियासमेत अघि बढेको अवस्था छ । त्यस कार्यका लागि वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया अघि बढाउन रु एक अर्ब बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले चुनाव जितेसँगै दोधाराचाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास एक वर्षभित्रै हुने जिकिर गरे । गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब २८० बिघा जमिनमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय र रेल्वे प्लेटर्फमलगायत संरचना बनाइने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी वडा नं १ का गजिराम महरले पनि सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि आफूहरुले मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्नेमा आशावादी रहेको बताए ।