‘व्यापार चौपट छ, निजी क्षेत्र तनाबमा’

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम अभावका कारण अहिले निजी क्षेत्रले चर्को ब्याजदरको सामना गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना नियमित ग्राहकहरुलाई समेत ऋण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

बैंकमा बढ्दो ब्याजदरको असर भने उपभोगीय वस्तुसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय बढेको ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाही बताउछन् । ब्याजदर अझै बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने उनले बताए । प्रस्तुत छ, उद्योग व्यवसायको पछिल्लो अवस्था र निजी क्षेत्रका विषयमा ‘विजनेश भ्वाइस’ का लागि युकला पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले उद्योग व्यवसाय यो दशैं तिहार र छठपर्वको अवसरमा उद्योग व्यापार राम्रो चल्नुपर्ने हो तर अरु समयको तुलनामा अहिले धेरै न्युन मात्रामा मात्रै व्यापार भईरहेको छ । यो समय त धेरै कारोबार हुने समय हो ।

तर, अहिले बजारमा भएको आर्थिक अभाव बैंकको ब्याज त्यसपछि तरलतामा समस्या भएको कारण बजार अहिले शिथिल छ । राजश्व पनि अपेक्षा गरे अनुसारको उठ्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले व्यवसाय जति अपेक्षा गरेको हो त्यो भन्दा धेरै गिरेको अवस्था छ ।

बैंकको बढ्दो ब्याजदरले कतिको असर पार्यो निजी क्षेत्रलाई ?

बैंकको ब्याजदर बढेर धेरै जटिल समस्या पारेको छ निजी क्षेत्रलाई । पहिले ७ प्रतिशत रहेको ब्याजदर बढेर अहिले १५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि पैसा अभाव छ बजारमा । तरलता प्रभावले गर्दा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारको ढुकुटीबाट पनि खर्च भएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर भनेको व्यवसायीलाई नै परेको छ । दशैं तिहार अगाडि हुने खर्च कयौँ व्यापार व्यवसायीहरुका हुनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिएका छन् । त्यसले गर्दा बजार एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । यो ब्याजदरको कारण व्यापार व्यवसायले सास फेर्न सकेका छैन र व्यवसाय एकदम धरासायी अवस्थामा रहेको छ ।

बैंकको ब्याजदर बाहेक निजी क्षेत्रका अरु समस्याहरु केके छन् ?

अरु पनि धेरै समस्याहरु छन् । बैंकको ब्याजदर मात्र नभई बैंकहरुले स्वीकृत भएका कर्जाहरु पनि दिएको छैन । बजार स्लो छ, व्यापार धन्दा छैन । बजारमा जुन गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हा त्यो अनुसारले अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन ।

आम नागरिकले किनेर खान नसक्ने अवस्था पनि होइन । व्यापारी मात्र होइन अहिले सामान्य खेती किसानी गर्ने मान्छेले पनि कर्जा लिइरहेको छ । गाईभैंसी पाल्न कर्जा लिईरहेको छ । मान्छेले विदेश जान कर्जा लिईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट प्रवाह हुने सबै कर्जाहरु ठप्प जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । यसले निजी क्षेत्र मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई नै प्रभाव पारेको छ ।

तपाईको विचारमा बैंकको ब्याजदरका विषयमा सरकारले वा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नुपर्छ ?

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वा अर्थ मन्त्रालयले बैंकको आकाशिदो ब्याजदर र तरलताको प्रभावलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर ढंगले विचार गरेर त्यसको समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्यो ।

अर्थ मन्त्रालय एकातिर र राष्ट्र बैंक एकातिर भएको छ यसको प्रभाव पनि हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले सरकारले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहात हुने गरेर नीति–नियम र मौद्रिक निति ल्याउनु पर्यो । अहिले भएको मौद्रिक नीतिलाई पनि सुधार गर्दै अब आउने नीतिमा भने सहजता महशुुस गर्न सकिने वातावरण बन्नु पर्यो ।

अहिले मुलुक नै चुनावमा होमिएको छ । यो चुनावले निजी क्षेत्रलाई कतिको असर गर्छ ?

अहिले चुनावको माहोल छ देशमा । नेताहरु गाँउ–गाँउ पसेका छन् । आधिकारिक कार्यलयमा गयो भने कोही पनि भेटिदैनन् । कुनै समस्याहरु बोकेर गयो भने अहिले कुनै पनि निकायमा कोही नभेटिने अवस्था छ । अहिले सबै भएका कामहरु चुनाव केन्द्रित हुन्छन् । विकास निर्माणका कामहरु हुदैनन् ।

कतिपय प्रोग्रामहरु, कति टेन्डरहरु स्थगित भएका छन् । यसले गर्दा समयमा काम दीर्घकालीन समस्याहरु पर्ने देखिन्छ । अनि अर्को कुरा चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारहरु व्यवसायीहरुसँग चन्दाको आशा राखेका हुन्छन् । यस्तो बेलामा व्यवसायीहरु कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् । कसरी चन्दा दिने ? नदिँदा पनि धम्की आउछ वाधा आउछ व्यवसायमा, यसले गर्दा धेरै असर पार्छ ।

अब एफएनसीसीआईको विषयमा कुरा गरौ, तपाईको विचारमा अबको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ ?

अबको नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा रहेका अहिले कठिन अवस्थाहरुलाई सहजतातिर लैजाने र हरेक क्षेत्रका व्यवसायीसँग हातेमालो गर्दै उनीहरुको समस्याका बारेमा विश्लेषण गरी अगाडि बढ्ने नेतृत्व चाहिएको छ । माथिल्लो तहमा पुगेर आफ्नोमात्र स्वार्थ नहेरीकन सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको नेतृत्व आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रका बिषयमा सरकारलाई पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अहिले आर्थिक मन्दी छ । यस विषयमा ध्यान पुर्याउने, सरकारी हस्तक्षेपका कुराहरुलाई दृढतापूर्वक सरकारसँग छलफल गर्न सक्ने खालको नेतृत्व चाँहिएको छ ।