लागू भएको सिस्टम हटाएर सरकारले तस्करीलाई प्रश्रय दियो : मोबाइल वितरक संघ

काठमाडौं, २५ माघ । नेपाल मोबाइल वितरक संघले सरकारले नै खुले आम तस्करी गर्नका लागि लाइसेन्स दिइरहेको आरोप लगाएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न कारण देखाएर मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु नगरेर सरकारले नै अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने मोबाइलमा सहजता प्रदान गरेको संघले आरोप लगाएको हो ।

पछिल्लो समय एमडीएमएस सिस्टम लागू गरिए पनि विभिन्न बाहानामा पुनः रोकिएको भन्दै यसले व्यवसायीलाई तथा राज्यलाई पनि नोक्सान भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसरी अबैध रुपमा भइरहेको मोबाईल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै बार्षिक २ अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको पनि संघको दाबी छ । यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरु समेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्रि पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरिका फोनले कानुनी झमेला समेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको विज्ञप्तीमा भननिएको छ ।

यस्ता फोनको प्रयोगले प्रहरी अनुसन्धानमा समेत समस्या आउन सक्ने र आइएमइआई नम्बर दर्ता नहुदा त्यस्ता मोबाइल फोनको प्रयोग अपराधिक गतिविधिमा बढी संलग्न हुने तर्फ सजक हुन संघले आग्रह गरेको छ । अवैध फोनको प्रयोग बढ्दा वैधानिक रुपमा व्यापार गरिरहेका व्यापारिहरुको व्यापारमा गिरावट आउने र त्यसबाट व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउन तर्फ सजग हुन पनि सरकारलाई संघले आग्रह गरेको छ ।

एमडीएमएस प्रणाली लागु भए नेपालमा अवैध मोबाइल नभित्रिने र राजश्व पनि बढ्ने संघले जनाएको छ । अहिले अवैध मोबाइल बढी आएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने संघको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता अफबाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै यसले व्यवसायीलाई र राज्यलाई घाटा भइरहेको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिको हित संरक्षण गर्ने नाममा आएको निर्णयले मोबाईल व्यावसायीलाई विस्थापित गराउने, राज्यको अर्बौ राजस्व गुम्ने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियाहरुले प्रश्रय पाउने संघको दाबी छ ।

विदेशबाट आउने नेपालीहरुलाई केही निश्चित मोबाइलहरु निःशुल्क दर्ता गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने भए पनि सरकारले लागू भइसकेको सिस्टम नै बन्द गर्न भन्नु निकै दुःखत भएको संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योको भनाइ छ । ‘श्रम गर्न गर्न जानेहरुका लागि केही छुट वा निःशुल्क एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सिस्टम नै बन्द गरिनु दुखत कुरा हो,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय मोबाइल मानिसको आवश्यक वस्तु भइसकेको छ । मोबाइललाई गास, बास र कपास पछि महत्वपूर्ण आवश्यकताका रुपमा हेरिएको संघले जनाएको छ । पछिल्लो पुस्तामा त अझ मोबाइको प्रयोग अझै बढ्दै गएको छ । अहिले सबै कुरा मोबाइलबाट नै गर्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा अवैध रुपमा आउने मोबाइलको बिक्रीलाई रोक्नका लागि यो सिस्टम महत्वपूर्ण हुने संघको विश्वास छ ।

‘एमडीएमएस सिस्टम लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रमपुर्ण छ । यो प्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनहरुको तथ्यांक राख्ने तथा नियमन गर्ने प्रणाली हो । समस्या यो प्रणालीमा छैन समस्या नेपालको कर ब्यवस्थामा छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।